पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला

By | January 25, 2020

जयपुर:-पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है की प्रदेश की सभी पंचायत समितियों का चुनाव अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होंगे। राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार की अर्जी पर सुनाया गया, इससे पहले राज्य सरकार बनाम जय सिंह मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जिस का मेन उद्देश्य था कि पंचायतों का चुनाव कराया जाए, इस मामले में CJI SA बोबडे की बेंच में सुनवाई की गई थी।

AAG मनीष सिंघवी ने सभी पंचायतों के चुनाव को कराने के लिए कोर्ट के अंदर गुहार लगाई थी, इससे पहले पंचायत राज चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दायर की थी मनीष सिंघवी नए सरकार की ओर से अर्जी दायर की थी जिसमें शेष बची सभी पंचायतों के चुनाव कराने की डिमांड थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट फैसले पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को उस पर जो रोक लगाई थी जिसके जरिए राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन संशोधन के आदेश कोई स्टे किया था। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी फैसले पर पेंच फंस गया था सबकी कहीं प्रभावित और ए प्रभावित पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया था उनको कराना जरूरी था इस कारण मनीष सिंह विनय वापिस जल्दी से सुनवाई के लिए एक अर्जी पेश की थी जिसके अंदर का गया था कि जो नई पंचायतों का पुनर्गठन होगा उनका चुनाव बाद में कराया जाए और जिनका स्थगित किया गया है उनका चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए।

इस कारण 1954 जो नई पंचायत समितियां और पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन होगा और उनकी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी और उनमें जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और बाद में अप्रैल के दूसरे सप्ताह के अंदर चुनाव का आयोजन किया जाएगा

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